सन्त गाहामगर
काठमाडौं, २०७२ असार २६ गते संविधानको मस्यौदामा मातृभाषाीहरूको अधिकार सुनिश्चित नगरिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरिने भएको छ । राजधानीमा असार २६ गते भएको भेलामा भाषाविद्हरुले मस्यौदामा अहिले भएका प्रावधान अनुसारै संविधान भने मातृभाषीहरुका लागि दुर्भाग्य हुने बताएका हुन । काठमाडौं कान्तिपथमा दीपक तुलाधरको सभापतित्वमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र मस्यौदा समितिका सभापतिलाई मस्यौदा संशोधनका लागि आग्रह गरिने भएको छ ।छलफल कार्यक्रममा भाषाविद् अमृत योञ्जन तामाङले मस्यौदाका विभिन्न धारा सच्याउनु पर्ने धारणा राखे । मस्यौदामा धारा ६ राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएको छ । योञ्जन भन्छन्, “यसमा मातृभाषाहरूको सूचि चाहिन्छ ।” यसैगरी धारा ७ सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी यो धारामा निम्न ७ बुँदा थप्नु पर्ने देखिन्छ । क.स्थानीय तहमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी स्थानीय राष्ट्रभाषाहरु स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।ख.संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारहरुको बीच सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली र भाषा र आपसी सहमतिको आधारमा निर्धारण भए बमोजिमको राष्ट्रभाषाहरु हुनेछन् ।ग. प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा आपसी सहमतिको आधारमा तोकिए बमोजिम अनुसार हुनेछ ।घ. संघीय संसद वा विधायिका, प्रदेश विधायिका र स्थानीय तहको विधायिकामा प्रयोग हुने भाषा कानुनले तोकिए अनुसार हुनेछ ।ङ. सरकारको अदालती काम कार्यवाही तथा अधिकारिक लिखतको भाषा तोकिएको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।च. लोकसेवा प्रयोजनका लागि कानुनले तोकिए अनुसार हुनेछ ।छ. यस संविधानमा अनुसूचीत राष्ट्रभाषाहरुलाई राज्यले प्रर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।मस्यौदामा धारा १३ अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमानेपालका कुनै राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको भनिएको छ । यसमा राष्ट्रभाषाहरूको अनुसूची प्रकाशित हुनुपर्दछ । किनभने २०११ को जनगणना अनुसार नेपालमा १२३ भाषा छन् । र तिमध्ये अंग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, नागा आदि पनि यसै संविधानको धारा ६ अनुसार राष्ट्रभाषामा पर्ने छन् ।धारा ३६ मा शिक्षा सम्बन्धि हक छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा (वा मातृभाषाको माध्यमबाट) माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने थपिनु पर्दछ । किनभने मातृभाषामा शिक्षा बालबालिकाहरुको मौलिक हक हुनुपर्दछ ।धारा २८१ भाषा आयोगको स्थापना सम्बन्धी अधिकारका विषय छन् । यसमा थप्नुपर्ने । ३ को ‘ङ’मा नेपालका भाषाहरूको सूची आवधिक राख्ने । ३ को ‘च’मा नेपालको बहुभाषिक नीति तथा निर्देशिकाहरु तयार गर्ने । यस्तैधारा २५ को न्याय सम्बन्धी हकमा मातृभाषा सम्बन्धी प्रावधान छैन । यसमा आफू विरुद्ध लागेको मुद्दमा मातृभाषामा बोल्ने हक हुनेछ भन्ने थपिनु पर्दछ ।धारा ३२ सूचनाको हक । यसमा मातृभाषा सम्बन्धी केही उल्लेख छैन । मातृभाषामा सूचनाको हक हुनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्दछ ।धारा ५५(ढ) भाषा नीति । यसमा थप्नुपर्ने, नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा बाहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ । पहिलो संविधानसभाले यो विषय अनुमोदन गरिसकेको पनि थियो ।कार्यक्रममा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान विभागका भिमनारायण रेग्मीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जुनसुकै भाषाको प्रयोग गरे पनि केन्द्रमा साझा सम्पर्क भाषा आवश्यक भएको बताए । भाषा जस्तो विषयमा भावूक भएर निर्णय लिन नहुने रेग्मीको सुझाव थियो ।डा. चुन्दा बज्राचार्यले भने भाषामार्फत हुने विभेद अन्त्य गर्न चाहेको बताइन् । एक प्रतिशत जनसंख्या भएका जुनसुकै भाषालाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।कार्यक्रमका अर्का सहभागी प्रताप नाछिरिङले भाषिक कारणले गर्दा तामाङहरु विना गल्ती जेल जानु परेको उल्लेख गरे । ‘मरेको’ गाई खाएको भन्नुपर्नेमा ‘मारेको’ गाई भन्दा अनाहकमा तामाङ समुदाय जेलमा पुगेको उनको भनाई थियो ।मस्यौदामा काइते प्रावधान हटाएर भाषिक अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट बुँदा राख्न बयानसिं राईले आग्रह गरे ।नेपाल मगर लेखक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार सिंजालीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले मस्यौदामा उल्लेख भएको बहुसंख्यक भनेको के हो ? खस भाषा भन्ने कि खस नेपाली भन्ने जस्ता प्रावधान विरुद्ध आन्दोलिन हुनुपर्ने बताएका थिए ।